स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार की शुरुआत की है जो की प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए फायदेमंद है।
₹1 लाख करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी और इसका एक हिस्सा बचत खाते में जमा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी, हालांकि तकनीकी रूप से यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक की नौकरियों पर लागू होगी।
इस योजना का दूसरा पक्ष कंपनियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर कोई कंपनी ऐसे युवाओं को नौकरी देती है जिनका वेतन ₹1 लाख या उससे कम है, तो सरकार उसे भी प्रोत्साहन राशि देगी।
हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक ₹3,000 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे साल तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते वे कुछ शर्तें पूरी करें।
यह स्कीम पहले एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम के नाम से जानी जाती थी, जिसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसे 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के लिए ₹99,446 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसका उद्देश्य 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ युवाओं को पहली बार रोजगार मिलेगा।
यह योजना EPFO से रजिस्टर्ड कंपनियों पर ही लागू होगी और इसका मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा।
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