बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। नीतीश सरकार और शिक्षा विभाग लगातार नई पहल कर रहे हैं, ताकि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ की अगुवाई में इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करना है।
नए कक्षाओं का निर्माण
नए शैक्षणिक सत्र से पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में नए कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। राज्य के कई विद्यालयों में भवनों की खराब स्थिति और कक्षाओं की कमी से छात्रों को पढ़ाई में परेशानी हो रही थी। अब इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जाएंगी, जिससे छात्रों को बेहतर अध्ययन का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जर्जर भवनों का नवीनीकरण और आवश्यक निर्माण कार्य भी किया जाएगा।
शिक्षा किट और छात्र सुविधाएं
बिहार सरकार ने छात्रों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। अप्रैल महीने से पहले, यानि आगामी सत्र से पहले छात्रों को शैक्षणिक किट दी जाएगी, जिसमें 12वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री दी जाएगी । यह कदम छात्रों को पढ़ाई के प्रति अधिक प्रेरित करेगा। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में चारदीवारी बनाने, जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और नए भवनों के निर्माण के लिए 178 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
शिक्षक और विद्यालय निरीक्षण
एस सिद्धार्थ खुद लगातार शिक्षा विभाग की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। वह वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यालयों की मॉनिटरिंग, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों के कार्य की समीक्षा कर रहें हैं। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कदम उठाए जा रहें हैं।
राशि आवंटन और सुधार
बिहार सरकार ने राज्य के 7863 प्राथमिक और 9360 माध्यमिक विद्यालयों में सुधार के लिए कुल 188 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें से 144 करोड़ रुपये स्कूलों में चारदीवारी निर्माण के लिए, 9 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना के लिए और 45 करोड़ रुपये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए किया जाएगा।
मिड डे मील - बढ़ेगा खाने का स्वाद
शिक्षा विभाग मिड डे मील योजना में बदलाव करने की दिशा में काम कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के जरिए सरकारी स्कूलों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मिड-डे मील योजना के तहत छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और सभी स्कूलों में समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रणनीति
आपको बता से की बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में शिक्षा विभाग तेज़ी से काम कर रहा है। वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जहां भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। एस सिद्धार्थ खुद स्कूलों का निरीक्षण कर छात्रों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं।
