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12% और 28% के जीएसटी स्लैब होंगे खत्म, 5% और 18% के स्लैब को मिली मंज़ूर

12% और 28% के जीएसटी स्लैब होंगे खत्म, 5% और 18% के स्लैब को मिली मंज़ूरी

देश में जीएसटी को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने तय कर लिया है कि 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को हटाकर 5% और 18% के स्लैब को लागु किया जायेगा। ये फैसला जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) ने लिया है। जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है।

अभी तक देश में आम जनता को 5%, 12%, 18%, और 28% की दर जीएसटी देना पड़ता था। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत इनमें से 12% और 28% को खत्म करके सिर्फ दो स्लैब रखे जाएं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान हो और आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा।

जीओएम की बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को काफी समर्थन मिला है। हालांकि कुछ राज्यों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं, फिलहाल ये मामला जीएसटी काउंसिल के पास भेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली तक देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी।

अगर ये नया जीएसटी सिस्टम लागू हो गया, तो सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडी मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, प्रिंटर, रबर टायर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जैसी कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।

खाने-पीने और रोजमर्रा की चीजों में जैसे — सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, टूथ पाउडर, पेन किलर दवाएं, Snacks, प्रोसेस्ड फूड आदि भी सस्ते होंगे।

इसके अलावा फ्रोजन सब्जियां, कस्टर्ड मिल्क, कुछ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर वगैरह भी अब कम टैक्स के दायरे में आएंगे।

ये भी होगा सस्ता

  1. बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर्स,
  2. इलेक्ट्रॉनिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर,
  3. ₹1000 से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े,
  4. ₹500-₹1000 की रेंज के जूते,
  5. वैक्सीन्स जैसे एचआईवी, टीबी,
  6. डायग्नोस्टिक किट , साइकिल, बर्तन

12% टैक्स वाले आइटम अब मिलेंगे 5% में

कुछ चीजें जो पहले 12% टैक्स में आती थीं — जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाहन, एग्रीकल्चर मशीनरी, सोलर हीटर, अब इन पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

जीएसटी काउंसलिंग की अगली बैठक सितंबर 2025 में प्रस्तावित है। अगर वहां से मंजूरी मिल गई, तो ये नई दरें दिवाली 2025 से लागू हो जाएंगी। यानी दिवाली तक आम जनता को वाकई में बड़ा तोहफा मिल सकता है।

अगर ये नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया, तो आम लोगों को — खासकर मिडिल क्लास को — बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयां सस्ती होंगी। टैक्स सिस्टम में कंफ्यूजन भी ख़त्म होगा।

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